असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 की स्थिति में सुधार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। राज्य में कोविड​​​​-19 टीकाकरण कवरेज 95 प्रतिशत के साथ आदेश में कहा गया है कि पात्र आबादी को पहले ही पहली खुराक मिल गई है, जिससे सरकार को सभी कर्मचारियों (employees) की उपस्थिति अनिवार्य करनी पड़ी है।

ASDMA के अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ (Jishnu Barua) द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि “किसी भी सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम / वित्तीय संस्थानों / निजी संगठनों के तहत काम करने वाली गर्भवती महिला कर्मचारियों और 3 साल या उससे कम उम्र के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों के लिए छूट जारी की गई है। वापस ले लिया जाएगा।"
इसमें आगे कहा गया है कि सभी सरकारी कर्मचारी (govt employees), चाहे संविदा पर हों या निश्चित वेतन पर, अधिकृत अवकाश पर रहने वालों को छोड़कर कार्यालय में उपस्थित होना होगा। आदेश में कहा गया है कि ये निर्णय "राज्य में समग्र परिदृश्य में काफी सुधार हुआ है" के रूप में लिए गए थे। इसके अलावा, राज्य में कुल पात्र आबादी में से 95 प्रतिशत को पहले ही कोविड​​​​-19 वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है और 31 प्रतिशत ने दोनों खुराक ले ली हैं।
आदेश में कहा गया है कि पात्र आबादी के टीकाकरण के संबंध में कई जिले संतृप्ति के करीब हैं। इससे पहले 20 अप्रैल, 2021 को ASDMA ने एक आदेश में पांच साल से कम उम्र के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों और गर्भवती कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी थी।