असम सरकार ने 7,876.45 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की कैबिनेट ने एक बैठक के दौरान गुवाहाटी हवाई अड्डे के पास पलासबारी को सुआलकुची से जोड़ने वाले चार लेन के पुल के निर्माण के लिए 3,107 करोड़ रुपये मंजूर किए। सरमा ने बताया कि प्रस्तावित पुल गुवाहाटी और निचले असम जिलों में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच की दूरी को 25 किमी कम कर देगा।

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4.08 किलोमीटर लंबी यह संरचना हवाई अड्डे से नदी के उत्तरी तट पर अमिनगांव तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जहां आईआईटी गुवाहाटी स्थित है। गुवाहाटी शहर को अमिनगांव से जोड़ने वाले दूसरे सरायघाट पुल का उद्घाटन 2017 में किया गया था। सरमा के मंत्रिमंडल ने टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से 34 पॉलिटेक्निक संस्थानों और 43 सरकारी आईटीआई को 'उत्कृष्टता केंद्रों' में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया। इसी परियोजना के तहत 2,390 करोड़ रुपये की लागत से असम में चाय और खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग में काम करने वाले कुशल श्रमिकों को अपस्किल किया जाएगा।

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इसके साथ ही बोंगाईगांव, धेमाजी, गोलाघाट और मोरीगांव में चार नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वहीं गुवाहाटी गेटवे घाट पर 289.45 करोड़ रुपये में टर्मिनल और नदी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के अनुबंध को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।असम के भीतर नदी परिभ्रमण सहित जल परिवहन सेवाओं की स्थापना, रखरखाव और संचालन के लिए एक राज्य पीएसयू 'असम अंतर्देशीय जलमार्ग कंपनी लिमिटेड (एआईडब्ल्यूसीएल)' का गठन किया जाएगा। एआईडब्ल्यूसीएल सभी मौसम में बंदरगाहों, घाटों और यात्री टर्मिनलों का विकास और रखरखाव भी करेगा। राज्य सरकार ने स्कूलों में 4,868 स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षकों की भर्ती को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने पीएमएवाई-एचएफए (शहरी) के तहत बनने वाले घरों के लिए राज्य सब्सिडी को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया। इसने योजना के लाभार्थी नेतृत्व निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत उन लोगों को तीसरी किस्त के रूप में 30,000 रुपये जारी करने को भी मंजूरी दी।

कैबिनेट ने नगांव और कछार में बंद पड़ी एचपीसी पेपर मिलों के कर्मचारियों को 700 करोड़ रुपये के राहत पैकेज के हिस्से के रूप में 308.75 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति दी। साथ ही राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तिवारे गांव में असम परिसर की स्थापना के संबंध में भूमि की कीमत पर बातचीत करने और 20 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया गया।