कोरोना के कारण राज्य सरकार 21 अप्रैल से राज्य सचिवालय में सभी डी-पार्टिशन के कामकाज को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है। लेकिन लॉक-डाउन जारी रहेगा। सचिवालय प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया, जिसमें सभी अधिकारियों को 21 अप्रैल से नियमित काम करने के लिए उप सचिव और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को निर्देश दिया गया।


बता दें कि आदेश में कहा गया है कि ग्रेड III और ग्रेड IV के अधिकतम 33 प्रतिशत कर्मचारियों को भी राज्य सचिवालय में अपने कार्यालयों में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 20 अप्रैल यानी की आज कुछ सेवाओं और गतिविधियों पर प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। हालांकि, गैर के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। स्थिति सामान्य होने तक सचिवालय, जनता भवन में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन से कार्य किया जाए।
प्रशासनिक विभाग के सबसे वरिष्ठ सचिव / प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि उप सचिव और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी नियमित रूप से विभाग के कार्यालय में उपस्थित रहें। इसी के साथ कर्मचारियों द्वारा कार्यालय और बाहर थूकना, नशाबंदी पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है  है और सभी कार्यस्थलों में तापमान जांच और सैनिटाइज़र के लिए एड-क्वेट की व्यवस्था होगी।