असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि दो से अधिक बच्चों वाले लोग असम सरकार की योजनाओं के लिए पात्र नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने असम सरकार की चुनिंदा योजनाओं में जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों को लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि मानदंड सभी सरकारी योजनाओं पर लागू नहीं होंगे।

उन्होंने कहा कि “हम स्कूलों या प्रधान मंत्री आवास योजना में बच्चों के मुफ्त प्रवेश में दो-बाल मानदंडों को लागू नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एक मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करते हैं, तो इस बिंदु को लागू किया जा सकता है ”। डॉ. सरमा ने कहा कि एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने भी महिला शिक्षा पर सरकार के कदम का स्वागत किया है।


2019 में, असम सरकार ने फैसला किया था कि दो से अधिक बच्चों वाले लोग सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे। राज्य सरकार ने कहा था कि “जिन लोगों के दो से अधिक बच्चे हैं, उन्हें 1 जनवरी, 2021 से सरकारी नौकरियों के लिए नहीं माना जाएगा।”