हिमंता सरकार (Himanta govt.) नए साल पर कई नए बदलाव कर रही है। युवाओं के लिए रोजगार की नीतिया बना रही है और भ्रष्टाचारी सरकारी अधिकारियों पर कार्यवाही कर बर्खास्त कर रही है। ट्रैफिक के कानून सख्त कर दिए हैं। इसी कड़ी में असम विधानसभा की एक सर्वदलीय लोक लेखा समिति (PAC) ने दरांग जिले में कई सरकारी विभागों में सार्वजनिक धन के उपयोग में "गंभीर विसंगतियों का पता लगाया"।

कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक वाजिद अली चौधरी (Wazid Ali Choudhury), समिति के अध्यक्ष ने इस जानकारी का खुलासा किया है। इन्होंने बताया है कि “हमने 20-25 सरकारी योजनाओं (govt schemes) के कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए क्षेत्र का दौरा किया और की गई प्रगति की समीक्षा की। हम कई सरकारी विभागों के कार्यों में गंभीर विसंगतियों का पता लगा सकते हैं, विशेष रूप से बहु-करोड़ की नोनोई प्रवाह सिंचाई परियोजना में, जहां केवल 40 प्रतिशत की भौतिक प्रगति के खिलाफ 46 प्रतिशत निधि जारी की गई है, ”।
उन्होंने आगे कहा कि "इसी तरह दरंग जिला परिषद ने हट-बाजारों आदि का आवंटन करते समय कम दरों के साथ बोली लगाने वालों का चयन करके सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है, जबकि उचित कारणों के बिना उच्चतम बोली लगाने वालों को खारिज कर दिया है।" इस बीच, विधानसभा समिति ने दरांग के उपायुक्त को कथित विसंगतियों की जांच करने का निर्देश दिया है।
वाजिद अली चौधरी ने बताया, "दारांग के डिप्टी कमिश्नर विसंगतियों की जांच करेंगे और एक महीने के भीतर एक रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद हम फिर से प्रगति की समीक्षा करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो दोषी अधिकारियों, ठेकेदारों, पट्टेदारों आदि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।"