गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रूमी कुमारी फुकन की पीठ ने कहा कि 'घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही करने के लिए घरेलू घटना रिपोर्ट (DIR) अनिवार्य नहीं है। इसने यह भी माना कि 'अदालत के पास मौद्रिक राहत प्रदान करने के लिए एक पक्षीय आदेश पारित करने की पर्याप्त शक्ति है'।

हाईकोर्ट की बेंच ने एक मामले में अपने आदेश में यह राय रखी (Crl. Pet./483/2020)। याचिकाकर्ताओं, नीलकांत मालाकार और अन्य ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत दायर एक मामले (301/2018) में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए गौहाटी उच्च न्यायालय का रुख किया। निचली अदालत ने एक पक्षीय पारित किया। 2 जुलाई, 2018 को प्रतिवादी मीरा मालाकार (पत्नी) के पक्ष में रखरखाव आदेश, याचिकाकर्ताओं (पति सहित) को अगले आदेश या मामले के अंतिम निपटान तक 4,500 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

Gauhati High Court की खंडपीठ ने कहा कि 'जहां तक ​​घरेलू घटना रिपोर्ट (DIR) का संबंध है, इस अदालत ने स्पष्ट रूप से चर्चा की है और निर्णयों में आयोजित किया है कि डीआईआर शिकायत के आधार पर डीवी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए अनिवार्य नहीं है।