अतुल बोरा (Atul Bora) ने विधानसभा को बताया कि विदेशी न्यायाधिकरण (FT) ने 31 अक्टूबर, 2021 तक असम में एक लाख से अधिक लोगों को अवैध विदेशी घोषित किया है। उन्होंने असम विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा को इसकी जानकारी दी।
असम समझौते के कार्यान्वयन मंत्री अतुल बोरा (Accord Implementation Minister Atul Bora), विपक्षी दलों के नेता (एलओपी) देवव्रत सैकिया के एक प्रश्न के लिखित उत्तर दिया कि "1971 के बाद, कम से कम 1, 10, 794 राज्य में प्रवेश करते पाए गए। 13 अक्टूबर, 2013 और इस साल 15 दिसंबर के बीच कुल मिलाकर 328 विदेशियों को बांग्लादेश को सौंप दिया गया। उनमें से 320 विदेशी के रूप में आरोपी थे, जबकि आठ विदेशी थे "।

फॉरेनर्स एक्ट (Foreigners Act), 1946 और फॉरेनर्स (Tribunals) ऑर्डर, 1964 के अनुसार, असम में सभी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (Foreigners Tribunals) का गठन किया गया था। विशेष रूप से, अवैध आव्रजन की जांच के लिए एक अभ्यास के तहत 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित NRC की अंतिम सूची से लगभग दो मिलियन लोगों को छोड़ दिया गया था।