असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आदिवासी लोगों के सभी मुद्दों को हल करने की तैयारी कर रही है। इन मुद्दों पर चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिए तीन सदस्यीय कैबिनेट समिति बनाएगी है। असम के मुख्यमंत्री ने आदिवासी लोगों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए असम के जनजातीय संगठनों की समन्वय समिति (सीसीटीओए) के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लेते हुए यह बात कही।

समीक्षा बैठक नंबर 1 स्टेट गेस्ट हाउस, कोइनाधारा में आयोजित की गई थी। बैठक में एसटी समुदायों के कुल 24 छात्रों और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। सीसीटीओए के प्रतिनिधियों ने असम के सीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आदिवासी बेल्ट और ब्लॉकों के संरक्षण, वनवासियों के भूमि अधिकार, पोस्ट-आधारित आरक्षण नीति के कार्यान्वयन सहित दस मांगों को रेखांकित किया गया।

बैकलॉग पदों को भरना, आदिवासी स्वायत्त परिषदों को संवैधानिक दर्जा। मुख्यमंत्री ने मांगों पर विचार करने के बाद घोषणा की कि आदिवासी लोगों के सभी मुद्दों पर चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिए सीसीटीओए के साथ जुड़ने के लिए तीन सदस्यीय कैबिनेट समिति का गठन किया जाएगा।

कैबिनेट कमेटी अक्सर सीसीटीओए के साथ विचार-विमर्श करेगी और भूमि अधिकारों और आदिवासी लोगों के अन्य मुद्दों के निपटारे के लिए त्वरित कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वह अगले छह महीनों में मुद्दों की प्रगति पर सीसीटीओए के साथ चर्चा करेंगे।