असम में जिला परिषदों बीटीआर (बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र), कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ के मुख्य कार्यकारी सदस्यों (सीईएम) को कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। यह फैसला बुधवार को असम कैबिनेट की साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया। यूपीपीएल के अध्यक्ष प्रमोद बोरो बीटीआर के सीईएम हैं, तुलीराम रोंगांग कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (केएएडीसी) के सीईएम हैं।

देबोलाल गोरलोसा नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल (एनसीएचएसी) के सीईएम हैं। इसके अलावा, कैबिनेट ने वरिष्ठ अधिवक्ता देबोजीत सैकिया को असम के महाधिवक्ता के रूप मंक नियुक्त करने का भी निर्णय लिया। देबोजीत सैकिया असम क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भी हैं। वह एक पूर्व रणजी खिलाड़ी और एक प्रशासक हैं।

कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य फैसले यदि कोई नया ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया जाता है, तो राज्य सरकार 100% मुफ्त बिजली आपूर्ति प्रदान करेगी। बंद ऑक्सीजन संयंत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए शत-प्रतिशत मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाएगी। I/C मंत्री का नाम बदलकर अभिभावक मंत्री कर दिया जाएगा जो अपने-अपने जिलों की जिम्मेदारी लेंगे।