असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा असम राज्य की सूरत बदलने की ठान ली है। हाल ही में सीएम हिमंता ने बिग प्लान बताते हुए 3 बड़ी घोषणाएं की है। सीएम हिमंता ने राज्य में 400 वन धन विकास केंद्र, 5 आदिवासी फूड पार्क और 7 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हिमंता ने केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ राज्य में आदिवासी लोगों के कल्याण और विकास के लिए चल रहे आदिवासी आजीविका विकास कार्यक्रम की समीक्षा की है।

समीक्षा बैठक राज्य अतिथि गृह, कोइनाधोरा में आयोजित की गई थी। गुवाहाटी में। बैठक की शुरुआत में ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्ण ने राज्य में चल रहे कार्यक्रमों और प्रस्तावित परियोजनाओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री सरमा ने समीक्षा के दौरान कहा कि समावेशी विकास के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, असम सरकार ने आदिवासी समुदायों सहित सभी वर्गों के लोगों के समग्र विकास के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं।

असम में नए वन धन विकास केंद्रों (VDVK) की स्थापना के संबंध में TRIFED के एमडी प्रवीर कृष्ण के प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए, असम के मुख्यमंत्री ने अगले साल मार्च के भीतर 400 ऐसे केंद्र स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि वह परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करेंगे।

ट्राइफूड

मुख्यमंत्री सरमा ने आगे कहा कि " राज्य सरकार स्थानीय संसाधनों, आदिवासी लोगों की विशेषज्ञता और आदिवासी उत्पादों की पहुंच का विस्तार करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वीडीवीके के उत्पादों की खरीद करेगी "। असम के मुख्यमंत्री ने "ट्राइफूड" नामक प्रस्तावित पांच आदिवासी खाद्य पार्कों पर राज्य सरकार से ट्राइफेड को समर्थन का आश्वासन दिया, जो आदिवासी खाद्य उत्पादों को मूल्यवर्धन प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने संबंधित राज्य सरकार के विभाग को असम में 7 और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। वर्तमान में, राज्य में ऐसे पांच स्कूलों का निर्माण चल रहा है।

आदिवासी युवाओं के बीच रोजगार सृजन

केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि " केंद्र सरकार आदिवासी लोगों के आर्थिक विकास के लिए की जा रही योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है "। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और तदनुसार मंत्रालय ने आदिवासी युवाओं के बीच रोजगार सृजन और उद्यमिता विकास के लिए कई पहलों को अपनाया है।

मॉडल गांव

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अगले पांच वर्षों में असम में कई मॉडल गांव स्थापित करेगी। बैठक के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री सरमा को राज्य ब्रांड “ट्रिसम” को प्रदान किया गया वन धन राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया। कार्यक्रम में पी एंड आर डी मंत्री रंजीत कुमार दास, कृषि मंत्री अतुल बोरा, हथकरघा और कपड़ा मंत्री यूजी ब्रह्मा, पर्यावरण और वन मंत्री परिमल शुक्लाबैद्य और शिक्षा मंत्री डॉ रनोज पेगू मौजूद थे।