केंद्र सरकार ने असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) में कंपनी के इक्विटी शेयरों की बेचवाली का प्रस्ताव को असम सरकार के साथ ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के एक कंसोर्टियम को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने कहा कि बीपीसीएल एनआरएल में कंसोर्टियम को 61.65 प्रतिशत की पूरी हिस्सेदारी बेच रही है, जो रणनीतिक बिक्री से पहले असम स्थित रिफाइनरी को अलग करने की अनिवार्य प्रक्रिया है।

यदि असम सरकार NRL में शेयरों की खरीद में भाग नहीं लेती है, तो इसकी पूरी शेयर होल्डिंग कंसोर्टियम को बेच दी जाएगी। जानकारी दे दें कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी की मौजूदा संरचना में, BPCL की 61.65 प्रतिशत हिस्सेदारी है, OIL की 26 प्रतिशत और असम सरकार की 12.35 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसकी निजीकरण योजना, लेनदेन अब BPCL के शेयरधारकों से अनुमोदन के अधीन है।

सूत्रों ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्य सरकार रिफाइनरी में अतिरिक्त इक्विटी ले सकती है, ताकि इसकी होल्डिंग 26 प्रतिशत तक बढ़ जाए जो इसे रिफाइनरी के संचालन पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करती है। BPCL की 48 प्रतिशत इक्विटी को शेष 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ OIL और ईआईएल के बीच विभाजित किया जा सकता है। NRL ओईएल के कच्चे तेल का सबसे बड़ा ग्राहक है जो अपने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से उत्पन्न होता है।