असम की मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को राज्य के विभिन्न जिलों के कोषागारों में रखे 2,479 गैंडों के सींगों को सार्वजनिक रूप से जलाकर नष्ट करने का फैसला किया। मंत्रिपरिषद ने ऐसा इसलिए किया ताकि इससे जुड़े मिथकों का भंडाफोड़ किया जा सके और जानवरों के अवैध शिकार को रोका जा सके। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों की बैठक ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के लिए भी अपनी मंजूरी दी है। इस म्यूजियम में प्राकृतिक कारणों से मरने वाले 94 गैंडे के सींग रखे जाएंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने बैठक के बाद मीडिया से कहा कि कोषागार में रखे गए कुल 2,623 गैंडे के सींगों में से 2479 को नष्ट कर दिया जाएगा। जबकि 50 राइनो हॉर्न को उचित प्रक्रियाओं के साथ संरक्षित किया जाएगा।

एक अन्य बड़े फैसले में निम्न आय वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाते हुए, असम मंत्रिपरिषद ने राजधानी शहर में रिक्शा, ठेले के लिए लाइसेंस शुल्क माफ करने का निर्णय लिया। साथ ही गुवाहाटी नगर निगम को इन लाइसेंसों को ऑनलाइन देने की व्यवस्था पर काम करने का निर्देश दिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने बताया कि 20 सितंबर से उच्च मदरसों, आवासीय और डे बोर्डिंग स्कूलों सहित सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में 10 वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑफ़लाइन कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया गया है। साथ ही स्कूल के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण हो। हर बैच में अधिकतम 30 छात्र होंगे और सभी COVID प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

केशव महंत ने कहा कि किसानों की ओर से बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 379 करोड़ रुपये देने पर सहमति बनी। राज्य सरकार प्रीमियम का 3.5 प्रतिशत हिस्सा देगी, जिसमें राज्य का 1.5 प्रतिशत हिस्सा और लाभार्थी का दो प्रतिशत हिस्सा शामिल होगा। इससे लाखों किसानों को लाभ होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मंत्रियों ने असम बीज निगम लिमिटेड के तहत 12 खेतों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही कृषि विभाग में उप निदेशक और संयुक्त निदेशक के पदों से ऊपर की ओर पदोन्नति के लिए जरूरी कार्यकाल को कम से कम एक वर्ष तक करने का फैसला लिया गया।

इसके साथ ही नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 27 (सहकारी ऋण संस्थानों की शेयर पूंजी में योगदान) के तहत जल संसाधन विभाग को अपनी गतिविधियों के लिए 98 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। असम इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग एजेंसी को 250 करोड़ रुपये की मंजूरी देने का भी फैसला लिया गया। केशव महंत ने कहा कि असम लोक निर्माण विभाग में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए मुख्य अभियंता का एक अलग पद गठित किया जाएगा। ताकि राज्य में पीडब्ल्यूडी द्वारा शुरू की गई सभी स्वास्थ्य और शैक्षिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाई जा सके।