असम के शिक्षा मंत्री डॉ रनोज पेगू (Dr Ranoj Pegu) ने कहा है कि राज्य सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लागू करना शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट दिशा के साथ आने के लिए असम सरकार दो दिवसीय उत्तर पूर्व शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करेगी।
कॉन्क्लेव 20 नवंबर यानी की आज गुवाहाटी में होने की उम्मीद है और 21 नवंबर को पूर्वोत्तर के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कॉलेज के प्रिंसिपल, यूजीसी अध्यक्ष, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा के अध्यक्ष शामिल होंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि 2022 तक असम सरकार 75 फीसदी जबकि 2023 तक इसे 100 फीसदी लागू करेगी।

रनोज पेगू (Dr Ranoj Pegu) ने कहा, "हमने 2023 तक राज्य में एनईपी को पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा 12वीं तक खत्म हो जाएगी।"

विशेष रूप से, असम के मुख्यमंत्री, हिमंता बिस्वा सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) ने जोर देकर कहा कि अगले साल तक असम उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद और SEBA का विलय करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने आगे पहले चरण में 1000 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूलों में बदलने का आदेश दिया। इसके अलावा, उन्होंने लोअर प्राइमरी (LP) से मिडिल इंग्लिश (एमई) में ड्रॉपआउट छात्रों को रोकने के लिए यह भी निर्देश दिया कि सभी एलपी और एमई को मिला दिया जाए।