असम सरकार (Assam govt.) तेल, गैस और उर्वरक संस्थाओं में पैसा लगाने और उन दांवों का प्रबंधन करने के लिए एक निवेश होल्डिंग कंपनी की स्थापना करेगी। राज्य मंत्रिमंडल (state cabinet) ने एक बैठक में तेल और गैस क्षेत्र में कुछ निवेशों का लाभ उठाने का फैसला किया है।
आधिकारिक बयान में कहा गया कि "कैबिनेट ने तेल, गैस, उर्वरक, आदि कंपनियों में निवेश के पोर्टफोलियो को रखने और प्रबंधित करने के लिए एक निवेश होल्डिंग कंपनी (Investment holding company) स्थापित करने का फैसला किया।"

राज्य मंत्रिमंडल (state cabinet) के सबसे बड़े फैसले-

1. यह निर्णय महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देगा और असम में 8,727.08 करोड़ रुपये के निवेश परिव्यय के साथ एक पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के राजस्व कार्यान्वयन को जोड़ देगा।
2. RDSS में हाई-वोल्टेज वितरण प्रणाली का निर्माण, एरियल बंच्ड केबल, नए सब-स्टेशन और लाइनें, फीडरों का विभाजन और अन्य के बीच मौजूदा लाइनों का पुनर्निर्माण शामिल होगा।
3. कैबिनेट ने असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (APDCL) को टैरिफ सब्सिडी के लिए 137 करोड़ रुपये के भुगतान को भी मंजूरी दी।
4. सरकार ने असम पावर जनरेशन कॉर्प लिमिटेड (APGCL) और असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉर्प लिमिटेड (AEGCL) को ऋण पर कुल 1,097 करोड़ रुपये का बकाया ब्याज भी माफ कर दिया।
5. बिजली उपयोगिता कंपनियों को लाभ कमाने के लिए कैबिनेट ने AEGCL और APGCL को सरकारी ऋण और अनुदान को इक्विटी में बदलने और ऋण ब्याज माफ करने का निर्णय लिया।
6. राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपोन घर योजना के तहत आवास निर्माण के लिए ब्याज सबवेंशन के लिए 130.64 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
7. महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए उनकी सेवाओं को मान्यता देते हुए, कैबिनेट ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एकमुश्त टर्मिनल लाभ को मंजूरी दी।
8. राष्ट्र में उनके योगदान को मान्यता देते हुए, असम कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों के लिए ग्रेड- III और IV पदों में दो प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की मंजूरी दी।
9. इस आरक्षण में से 25 प्रतिशत विकलांग पूर्व सैनिकों और मृत सैनिकों के परिवारों के लिए होगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत अन्य सभी पूर्व सैनिकों के लिए रखा जाएगा।
10. इसमें उल्लेख किया गया है कि 1,286 करोड़ रुपये ऋण के रूप में है और 3,280 करोड़ रुपये इन दो सरकारी संस्थाओं को अनुदान है।