असम विधानसभा (Assam government) में अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसमें असम सरकार ने कई विधेयक पेश करने वाली है। इस संबंध में असम के संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका (Pijush Hazarika) ने बताया कि असम सरकार मॉब लिंचिंग पर एक विधेयक लाने पर विचार कर रही है।
विधानसभा में मॉब लिंचिंग (mob lynching) की घटनाओं को रोकने के लिए कानून लाने के मुद्दे पर जवाब देते हुए हजारिका ने कहा कि अभी तक इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है, हालांकि, सरकार जल्द से जल्द इसे पेश करने पर विचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के पास अन्य राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
उन्होंने कहा कि "अभी तक हमने मॉब लिंचिंग (mob lynching) के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया है लेकिन हमें इसे रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। ऐसी कई भीषण घटनाओं ने हमें झकझोर दिया है।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार अन्य राज्यों द्वारा लागू किए गए अधिनियमों पर चर्चा करेगी और उन पर विचार करेगी।
हजारिका ने तहसीन पूनावाला मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) के फैसले का संदर्भ देते हुए कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया गया था, उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग (mob lynching) विरोधी कानून बनाने की गुंजाइश है। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में असम में मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हुई हैं।