असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोमवार को 4036 एनडीएफबी सदस्यों के पुनर्वास कार्यक्रम को बोडोलैंड प्रांतीय क्षेत्र (बीटीआर) समझौते के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा के दौरान मंजूरी दे दी जिस पर 160 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

एनडीएफबी कार्यकर्ताओं के पुनर्वास कार्यक्रम की परिकल्पना बोडोलैंड प्रांतीय परिषद (बीटीसी) द्वारा राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान की मदद से तैयार की जाएगी जिसमें असम पुलिस की विशेष शाखा के महानिरीक्षक हिरेन नाथ शर्मा समन्वय करेंगे।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के 4036 सदस्यों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिये बीटीआर के विभिन्न हिस्सों में कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा।

एनडीएफबी उन चार सशस्त्र अलगाववादी समूहों में से एक है जिसने इस साल जनवरी में बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए अपने हथियार डाल दिये थे।