असम सरकार वर्ष 2023 तक राज्य के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने की योजना बना रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को 2023 तक राज्य के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने का निर्देश दिया है। असम के सीएम ने विभाग से अगले साल मई से पहले सभी लंबित विभाजन और उत्परिवर्तन मामलों का निपटान करने का भी आग्रह किया है।


एक बयान में कहा गया है कि इस साल 2 अक्टूबर को मिशन बसुंधरा को इस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया जाएगा। सीएम सरमा ने विभाग को शेष सभी गैर-संकर गांवों के भूकर सर्वेक्षण की प्रक्रिया में तेजी लाने और असम के 27 जिलों में भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए भी कहा।


छठी अनुसूची के क्षेत्रों को अभ्यास से बाहर रखा जाएगा। सरमा ने अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर स्थानांतरण और पोस्टिंग के परेशानी मुक्त निष्पादन के लिए 'लॉट मंडलों' के एक नए सेवा नियम का मसौदा तैयार करने का भी निर्देश दिया।