मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) की अध्यक्षता में बोंगईगांव उपायुक्त के सम्मेलन हॉल में आयोजित असम मंत्रिमंडल (Assam Cabinet) ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अमगुरी विधायक प्रदीप हजारिका (Pradip Hazarika) को कैबिनेट का दर्जा दिया गया है।
प्रदीप हजारिका (Pradip Hazarika) अतिक्रमण के तहत विभिन्न सत्रों के क्षेत्रों को मुक्त करने के लिए गठित एक समिति का नेतृत्व करेंगे। समिति के अन्य सदस्य विधायक मृणाल सैकिया (Mrinal Saikia) और रूपक शर्मा (Rupak Sarma) हैं।
बता दें कि राज्य मंत्रिमंडल की अगली बैठक 5 जनवरी, 2022 को दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग में होगी। कैबिनेट (Assam Cabinet) ने राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के लिए 6-7 जनवरी को छुट्टी देने का फैसला किया, जो अपने माता-पिता से मिलने की इच्छा रखते हैं।
मंत्रिमण्डल ने 25 लाख से अधिक ई-निविदाओं (e-tendering) का निर्णय लिया। राज्य सरकार मातृभाषा में अध्ययन करने वाले बेरोजगार युवकों को सहायता प्रदान करने के लिए एक युवा आयोग का गठन करेगी ताकि वे नौकरी प्राप्त कर सकें और मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त कर सकें।
असम के मुख्यमंत्री सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि असम आंदोलन में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को समर्थन देने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की गई है। इस कैबिनेट में कई फैसले लिए गए जिसमें शामिल हैं-

  1. ट्रस्ट को असम आंदोलन के पीड़ितों और उनके परिवार के कल्याण के लिए ट्रस्ट के रूप में नामित किया गया है।
  2. 500 करोड़ रुपये के फंड से काम शुरू किया जाएगा और बाद में फंड की राशि बढ़ाई जाएगी।
  3. राज्य मंत्रिमंडल ने कस्बों में भूमि पट्टा प्राप्त करने की समयावधि को 20 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष करने का निर्णय लिया।
  4. असम कैबिनेट ने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम (SEBA) और असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल (AHSEC) को मर्ज करने का भी फैसला किया है।
  5. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) को पूरी तरह से लागू करने के लिए असम में दो शिक्षा बोर्डों का विलय करने का निर्णय लिया गया है।
  6. असम मंत्रिमंडल ने राज्य में 5+3+3+4 प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है।