असम कैबिनेट (Assam cabinet) ने माजुली पुल परियोजना (Majuli bridge project) के लिए एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी और कुछ मामलों में पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के तहत ऋण पर स्टाम्प शुल्क छूट माफ करने तथा एक अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने ट्वीट किया कि मंत्रिमंडल ने यहां अपनी साप्ताहिक बैठक में ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना (सीएमएसजीयूवाई) के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए 400 करोड़ रुपये की अनुदान राशि को भी मंजूरी दी।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत (Health Minister Keshav Mahant) ने बैठक के बाद कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport and Highways) के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत माजुली-जोरहाट पुल परियोजना के लिए राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के एक हिस्से की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

लॉकडाउन और कोविड-19 से प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों को पीएम स्वनिधि के तहत स्वीकृत ऋणों पर स्टांप शुल्क माफी और लाभार्थियों को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के 10,000 रुपये का ऋण प्रदान करने को मंजूरी दी गई।