तीन दिवसीय राज्य विधानसभा सत्र के दूसरे दिन खाता बजट पर वोट प्रस्तुत किया है। अप्रैल-जुलाई 2021 तक खाते में वोट राज्य में राज्य विधानसभा चुनावों से पहले आता है। राज्य विधानसभा के फर्श पर अंतरिम बजट को देखते हुए, वित्त मंत्री सरमा ने कहा कि मैं पांचवां बजट पेश करने के लिए खुश हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में, राज्य में कुल व्यय 81,088 हजार करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 2019-20 के असम बजट में 68% प्रस्तावों को लागू करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2019-20 में, राज्य में पूंजीगत व्यय बढ़कर 13,501 करोड़ रुपये हो गया है।

सरमा ने बजट के बारे में बात करते हुए कहा कि असम दर्शन योजना के तहत, असम सरकार ने राज्य के 915 धार्मिक संस्थानों के विकास के लिए प्रत्येक को 10 लाख रुपये प्रदान किए और इसके अलावा, कुल 8,756 नामघर को 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल 13,501 करोड़ रुपये खर्च किए। जिसमें कुल 870 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है जबकि 1,000 लकड़ी के पुलों को कंक्रीट के पुलों में बदल दिया गया है। राज्य सरकार ने 59 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त चावल प्रदान किया है।

सूत्रों ने जानकारी दी है कि वोट डालने की तालिका को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह असम के दौरे के लिए गुवाहाटी पहुंचे हैं, इनके स्वागत में और व्यवस्था करने में वित्त मंत्री सरमा व्यस्त रहेंगे। वैसे बता दें कि असम विधानसभा के सचिव अमरेंद्र नारायण डेका ने कहा कि वोट के सारणीबद्ध होने के कारण अमित शाह के दौरे से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यपाल के भाषण के साथ ही खाते पर वोट की प्रस्तुति स्थगित कर दी गई थी। असम में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का यह आखिरी बजट है, जो आगामी राज्य विधानसभा चुनाव 2021 के लिए तैयार है।