नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को 2022-23 का बजट पेश करते हुए एक नई योजना - प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ-ईस्ट (PM-DEVINE या पीएम-डीईवीआईएनई) की घोषणा की।

केंद्र सरकार (central government) द्वारा नवीनतम योजना को 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम-डिवाइन को नॉर्थ-ईस्टर्न काउंसिल (पूर्वोत्तर परिषद) के जरिए लागू किया जाएगा।

एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके माध्यम से पीएम गतिशक्ति के अनुरूप पूर्वोत्तर की आवश्यकताओं के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं तथा सामाजिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जा सकेगा।

इस दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इससे युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका से संबंधित क्रियाकलाप सुलभ हो सकेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त अंतर को समाप्त किया जा सकेगा। हालांकि यह मौजूदा केन्द्रीय और राज्य योजनाओं का विकल्प नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि यूं तो केंद्रीय मंत्रालय भी अपनी परियोजनाओं को ला सकेंगे, लेकिन प्राथमिकता राज्यों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को दी जाएगी। विज्ञप्ति के अनुसार, इन परियोजनाओं में गुवाहाटी (बहु-राज्य) में पूर्वोत्तर भारत में बाल चिकित्सा और वयस्क हेमोलिम्फोइड कैंसर के प्रबंधन के लिए समर्पित सेवाओं की स्थापना और नेटकेयर आजीविका संवर्धन परियोजना (बहु-राज्य) शामिल है।

इसके अलावा इसमें पूर्वोत्तर भारत (बहु-राज्य) में वैज्ञानिक ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना, पश्चिम की ओर आईजोल बाईपास का निर्माण, सिक्किम पश्चिम में संगा-चौलिंग के लिए पैलिंग हेतु यात्री रोपवे सिस्टम हेतु अंतर-निधियन, दक्षिण सिक्किम में धैप्पर से भाले धुंगा तक वातावरण अनुकूल रोपवे (केबल कार) के लिए अंतर-निधियन और मिजोरम राज्य में विभिन्न जिलों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर बांस संपर्क सड़क के निर्माण के लिए प्रायोगिक परियोजना भी शामिल हैं।