प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना (सीटीडीपी) के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों कार्बी आंगलोंग और दीमा हासाओ में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना (यूएसओएफ) को मंजूरी दे दी। 

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, इस परियोजना में पांच वर्षों की अवधि में संचालन लागत सहित 2,029 करोड़ रुपये की क्रियान्वयन लागत से 2,374 मोबाइल ग्रामों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराए जाने की परिकल्पना की गई है। इनमें अरुणाचल प्रदेश में 1683 ग्राम और असम के दो जिलों के 691 ग्राम हैं। 

इस परियोजना को सार्वभौमिक सेवा बाध् यता कोष (यूएसओएफ) से वित्त पोषित किया जाएगा और इसे दिसबंर, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विज्ञप्ति के मुताबिक, मोबाइल सुविधा के दायरे में नहीं आने वाले चिन्हित ग्रामों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने संबंधी कार्य वर्तमान यूएसओएफ प्रक्रिया के तहत खुली प्रतिस्पर्धी निविदा के जरिए दिया जाएगा। 

विज्ञप्ति में कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश और असम के दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने से इन क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा जो आत्मनिर्भर बनने, सीखने की प्रक्रिया में मदद करने और ज्ञान एवं जानकारी को साझा करने में मदद करेगी। इसके अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी कौशल उन्नयन और विकास, आपदा प्रबंधन, ई-सुशासन प्रयासों, उपक्रमों की स्थापना और ई-कॉमर्स सुविधाओं, शैक्षिक संस्थानों के लिए ज्ञान साझा करने के लिए पर्याप्त समर्थन देने, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को पूरा करने में मदद करेगी। सरकार के मुताबिक इससे घरेलू स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य पूरे होंगे।