गुवाहाटी: चीन ने पूर्वोत्तर राज्य पर अपने दावे की पुष्टि करने के अपने नवीनतम प्रयास में भारत के अरुणाचल प्रदेश में 11 इलाकों के लिए मानकीकृत भौगोलिक नामों का तीसरा बैच जारी किया है।

भौगोलिक नामों पर राज्य परिषद के कानूनों का अनुपालन करते हुए चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा 2 अप्रैल को नाम जारी किए गए थे।

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चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के दक्षिणी भाग ज़ंगनान के रूप में संदर्भित करता है। मंत्रालय ने सटीक निर्देशांक और उनके संबंधित प्रशासनिक जिलों के साथ दो भूमि क्षेत्रों, दो आवासीय क्षेत्रों, पांच पर्वत चोटियों और दो नदियों के आधिकारिक नामों को सूचीबद्ध किया।

भारत ने पहले अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों का नाम बदलने के चीन के प्रयासों को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि राज्य भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। छह स्थानों के लिए मानकीकृत नामों का पहला बैच 2017 में जारी किया गया था इसके बाद 2021 में 15 स्थानों का दूसरा बैच जारी किया गया था।

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने चीन की हरकतों पर भारत के रुख को दोहराया जिसमें कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में स्थानों को आविष्कृत नाम देने से यह तथ्य नहीं बदल जाता है कि यह भारत का अभिन्न अंग है।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नामकरण एक वैध कदम है और भौगोलिक नामों को मानकीकृत करने के चीन के संप्रभु अधिकार के भीतर है।

इस क्षेत्र में चीन की दिलचस्पी कोई नई नहीं है और वह लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश को अपना दावा करता रहा है। जैसा कि चीन ने 1950 में हिमालयी क्षेत्र पर सैन्य नियंत्रण स्थापित किया दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश के तवांग के माध्यम से तिब्बत से भाग गए और 1959 में भारत में प्रवास पाया।

चीन ने पहले तिब्बती आध्यात्मिक नेता की यात्रा के तुरंत बाद मानकीकृत नामों को जारी करके क्षेत्र में उनकी यात्रा के प्रति अपनी नाराजगी दिखाई थी।

पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन के बीच कई सीमा विवाद रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नामकरण से दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में और इजाफा होने की संभावना है।