अरुणाचल प्रदेश PDS कैरिज कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन (APPDSCCA) ने दिसंबर से मार्च, 2022 तक राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के मुफ्त चावल वितरण के पांचवें चरण के उठाने और परिवहन का बहिष्कार करने का आह्वान किया है।
पिछले दो वर्षों से NFS अधिनियम 2013 के तहत ठेकेदारों को 15 महीने के कैरिज चार्ज का भुगतान करने और उठाने और परिवहन बिलों का भुगतान न करने के लिए राज्य सरकार की कथित विफलता के बाद बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।
APPDSCCA के अध्यक्ष संघ ताजिक मसांग ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार (state govt.) ने अभी तक मुफ्त चावल (Free Rice) वितरण के पहले से चौथे चरण के लिए 15 करोड़ रुपये (अनुमानित) के बिल को मंजूरी नहीं दी है। इसी तरह करीब दो साल से ठेकेदार उठान व परिवहन के पूरे भुगतान से वंचित हैं।

उन्होंने कहा कि बिलों के भुगतान में लंबे समय से हो रही देरी से ठेकेदारों को ट्रक चालकों का मासिक वेतन भुगतान करने, ट्रकों के रखरखाव और पेट्रोल-डीजल (petrol-diesel) आदि के उच्च मूल्य को पूरा करने में बाधा आ रही है।
उन्होंने कहा कि "हम राज्य सरकार से अपील करते हैं कि संबंधित जिलों की वर्तमान सड़क की स्थिति को देखते हुए भूमि मार्ग परिवहन शुल्क भी बढ़ाया जाए। यदि नहीं, तो कम से कम NFS अधिनियम के दिशानिर्देशों का पालन करें और तदनुसार समय पर बिलों का भुगतान करें।"